मुंबई , दिनांक. 17 मार्च ( हि. स.) । ठाणे महानगरपालिका में पिछले पांच वर्षों से ऑडिट न होने के कारण 337 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है तथा केंद्र और राज्य सरकार से ठाणे महानगरपालिका को मिलने वाली निधि की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और नगर निगम से ऑडिट न कराने के लिए जवाब-तलब करना चाहिए। अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व सांसद एवं जिला अध्यक्ष आनंद परांजपे ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर 337 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में तत्कालीन आयुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गहन जांच की मांग की है।

बताया जाता है कि ठाणे नगर निगम का 2025-26 का बजट 5,645 करोड़ रुपये का आयुक्त सौरभ राव द्वारा पेश किया गया है और इस वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। ठाणे नगर निगम का राजस्व तो बढ़ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़ रहे हैं। ठाणे के पूर्व सांसद आनंद परांजपे ने आरोप लगाया कि ऑडिट से बचने हेतू भ्रष्टाचार को छुपाने का एक नया उद्योग शुरू हो गया है। ठाणे नगर निगम के नियमों के अनुसार हर साल ऑडिट कराना जरूरी है। हालांकि, यह बात सामने आई है कि नगर निगम के खातों का ऑडिट केवल 2019-20 तक ही किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद परांजपे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि पिछले पांच वर्षों में विभिन्न कार्यों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त निधि और अनुदान और कोरोना आपदा के दौरान वित्तीय सहायता की जानकारी उपलब्ध नहीं है और 337 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा