नई दिल्ली, 29 जून (हि.स.)। दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने की केंद्र सरकार की योजना के तहत वोल्वो-आयशर कमर्शियल व्हीकल्स (वीईसीवी), फोर्स मोटर्स और पिनेकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस इस योजना से जुड़ गए हैं। साथ ही योजना में शामिल वाहन निर्माताओं (ओईएम) की संख्या बढ़कर नौ हो गई है, जिनकी संयुक्त बाजार हिस्सेदारी 95 प्रतिशत से अधिक है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और इन तीन कंपनियों के बीच सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत योजना के पात्र लाभार्थियों को नए ट्रक और बस खरीदने पर एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

मंत्रालय के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में यह छूट समान सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन पर मिलने वाली छूट तक सीमित रहेगी। योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर आधुनिक एवं स्वच्छ तकनीक वाले वाहनों को बढ़ावा देना है।

योजना के तहत वाहन निर्माताओं द्वारा दी जाने वाली 8 प्रतिशत छूट के अतिरिक्त केंद्र सरकार लाभार्थियों को 5 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन उपलब्ध कराएगी। साथ ही, पांच वर्ष तक निश्चित मासिक ईंधन वाउचर भी दिए जाएंगे।

इसके अलावा भाग लेने वाली राज्य सरकारें पात्र लाभार्थियों को 10 वर्ष तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक की छूट और पंजीकरण शुल्क में पूरी राहत प्रदान करेंगी। इससे पुराने वाहनों को बदलने की लागत में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

इससे पहले अशोक लीलैंड, स्विच मोबिलिटी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसएमएल महिंद्रा और डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (डीआईसीवी) भी इस योजना से जुड़ चुके हैं। अब नौ प्रमुख कंपनियों के शामिल होने से योजना का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ गए हैं।

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