पश्चिम बर्दवान, 13 जून (हि. स.)। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएलएसए), पश्चिम बर्दवान की ओर से शनिवार को जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा कर लोगों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया गया।
डीएलएसए द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन श्रेणी के कुल 1588 मामलों को शामिल किया गया, जिनमें से एक हजार 546 मामलों का सफलतापूर्वक सेटलमेंट किया गया। इन मामलों में कुल तीन करोड़ सात लाख 93 हजार 178 रुपये की राशि का समझौता दर्ज किया गया।
इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के 9384 लंबित मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिनमें से 8518 मामलों का निष्पादन और समझौते के माध्यम से निपटारा किया गया। इन मामलों में नौ करोड़ 77 लाख 53 हजार 794 रुपये की सेटलमेंट राशि तय की गई।
इस प्रकार पूरे जिले में कुल 10 हजार 972 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 10 हजार 64 मामलों का सफल निष्पादन हुआ। इस प्रक्रिया के तहत कुल 12 करोड़ 85 लाख 46 हजार 972 रुपये से अधिक की राशि का समझौता और संग्रह दर्ज किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिले में कुल 17 बेंचों का गठन किया गया था। इनमें आसनसोल जिला अदालत में नौ बेंच तथा दुर्गापुर महकमा अदालत में आ बेंच स्थापित किए गए।
इस आयोजन में जिला जज देव प्रसाद नाथ, डीएलएसए सचिव आम्रपाली चक्रवर्ती, ऑफिस सुपरिटेंडेंट सोम्योजित मुखर्जी, कैशियर आशीष चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।
आसनसोल अदालत में गठित विभिन्न बेंचों में न्यायिक अधिकारियों ने मामलों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस अवसर पर डीएलएसए सचिव आम्रपाली चक्रवर्ती ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक साथ आसनसोल और दुर्गापुर में किया गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई होती है जिनमें आपसी समझौते की संभावना होती है, जबकि कुछ गंभीर मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाता।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत देने का प्रभावी माध्यम है। साथ ही जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अगला चरण सितंबर महीने में आयोजित किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन से बड़ी संख्या में लोगों को त्वरित न्याय मिलने के साथ-साथ अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में भी महत्वपूर्ण सफलता मिली।
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