शिमला, 6 जनवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सोमवार को एक मिसाल पेश करते हुए अपनी बिजली मीटर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस पहल के तहत उपायुक्त ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों को एक विशेष फार्म भरकर सब्सिडी छोड़ने की प्रक्रिया पूरी की।

सब्सिडी छोड़ने की अपील

इस अवसर पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि यह कदम प्रदेश सरकार के प्रयासों को समर्थन देने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों और शिमला जिले के साधन संपन्न बिजली उपभोक्ताओं से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा, “बिजली सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब तबके से आते हैं। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि जरूरतमंदों को इस सुविधा का लाभ मिले।”

पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी भी शामिल

इस अभियान में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने सब्सिडी छोड़ने की प्रक्रिया को अपनाते हुए इस पहल को मजबूती दी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक तंत्र के भीतर जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने का प्रयास है।

प्रदेश सरकार का प्रयास

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में बिजली सब्सिडी को लेकर आर्थिक रूप से संपन्न उपभोक्ताओं को इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करने का अभियान शुरू किया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ केवल वंचित और गरीब तबके तक पहुंचे। इस दिशा में उपायुक्त शिमला द्वारा उठाया गया कदम न केवल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, बल्कि समाज के संपन्न वर्ग के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा