पटना, 10 मार्च (हि.स.)।बिहार विधानसभा में बजट सत्र के आज सातवें दिन विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने प्रश्नकाल की शुरूआत की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य खड़े हो गए । प्रश्नकाल में पहला सवाल करते हुए विधायक अजय सिंह केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्यकर्मियों को ग्रुप इंश्योरेंस,ग्रेच्युटी व अन्य सुविधा देने की मांग की।

विधायक अजय सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने जो उत्तर दिया है की राज्य कर्मियों के वेतन भत्ते केंद्रीय कर्मियों के समरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बढ़ नहीं है। मैं इस जवाब को चुनौती देता हूं।

विधायक सिंह ने कहा कि मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या बिहार सरकार और राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ जिसमें तय हुआ था कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी देय होगा। मैं जानना चाहता हूं कि अपनी साख बचाने के लिए राज्य सरकार राज्य कर्मियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से 25 लाख रुपये करने पर विचार रखती है ?

विधायक अजय सिंह के प्रश्न का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीति अलग-अलग होती है। राज्य सरकार केंद्रीय कर्मियों के समरूप वेतन भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्री ने प्रश्वकर्ता से पूछा कि क्या दूसरे राज्य ऐसा कर रहे हैं,यह बताइए । स्पीकर ने प्रश्नकर्ता विधायक से कहा कि आप पूरी कागजात को दे दीजिए। मंत्री जी पूरी बात आपको बता देंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी