जम्मू, 11 फ़रवरी । वरिष्ठ भाजपा नेता और बहु विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम रंधावा ने सरकार से फल मंडी नरवाल के व्यापारियों को दुकानों के फ्रीहोल्ड अधिकार देने का जोरदार आग्रह किया है। उनका मानना है कि जम्मू की अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हजारों व्यापारियों और किसानों की आजीविका मंडी के सुचारू संचालन पर निर्भर है और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों का तत्काल समाधान करने का आह्वान किया।

इस संबंध में विक्रम रंधावा ने मंगलवार को नरवाल स्थित अपने कार्यालय कक्ष में फल मंडी एसोसिएशन की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष परवीन कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष अतुल ग्याई, महासचिव नितिन जैन, सचिव राजेश गुप्ता और कोषाध्यक्ष अशोक गुप्ता शामिल हुए। उन्होंने विधायक को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें उनकी प्रमुख चिंताओं को उजागर किया गया।

एसोसिएशन ने विधायक को फल मंडी नरवाल में उन्हें आवंटित दुकानों के लिए लीजहोल्ड अधिकारों के विस्तार की तत्काल आवश्यकता से अवगत कराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विस्तार न केवल व्यापार स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि क्षेत्र के भीतर रोजगार के अवसरों को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने रंधावा को बताया कि फल और सब्जी मंडी को चरणबद्ध तरीके से आवंटित किया गया था। उनके खंड (फल मंडी चरण 1) को 1981-82 में 40 साल के लिए लीजहोल्ड के आधार पर आवंटित किया गया था जिसमें नवीनीकरण का प्रावधान था। हालांकि 2021 में लीज अवधि समाप्त होने के बाद से व्यापारी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। फिर भी संतोषजनक समाधान नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन के सदस्यों ने लीजहोल्ड अधिकारों के तीसरे पक्ष के हस्तांतरण से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला जिसमें बताया गया कि कई वकील धारकों को अपने लीज को स्थानांतरित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने और जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करने का आग्रह किया।

विक्रम रंधावा ने एसोसिएशन की चिंताओं को ध्यान से सुना और उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने उनकी मांगों की वैधता को स्वीकार किया और जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए। क्षेत्र के आर्थिक ढांचे में फल मंडी नरवाल के व्यापारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उन्होंने सरकार से निर्णायक कार्रवाई करने और उन्हें अपनी दुकानों के फ्रीहोल्ड अधिकार प्रदान करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नौकरशाही बाधाओं के बिना उनका व्यवसाय फल-फूल सके।