जम्मू, 24 अक्टूबर (हि.स.)। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने जम्मू-कश्मीर में अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के साथ-साथ आर्थिक विकास और सार्वजनिक संपत्ति विकास को बढ़ावा देने के लिए खनिज संसाधनों के दोहन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया। नागरिक सचिवालय में एक समीक्षा बैठक के दौरान चौधरी ने अधिकारियों को खनिज ब्लॉक आवंटित करते समय पारिस्थितिक चिंताओं को प्राथमिकता देने, वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण को सुनिश्चित करने और पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रदूषण को रोकने का निर्देश दिया।

चौधरी ने कहा सरकार पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करते हुए जिम्मेदार खनन प्रथाओं हेतु प्रतिबद्ध है। सख्त प्रवर्तन पर जोर देते हुए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अवैध खनन कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण पर जोर देने के साथ पर्यावरण संरक्षण वर्तमान सरकार की प्राथमिकता और मुख्य उद्देश्य है।

उन्होंने खनिज संसाधन प्रबंधन में जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने दोहराया कि सरकार मौजूदा नियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप पर्यावरण के प्रति जागरूक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित है। उपमुख्यमंत्री का जिम्मेदार खनन प्रथाओं पर जोर जम्मू-कश्मीर के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। बैठक में आयुक्त सचिव उद्योग, निदेशक खनन, एमडी जेके मिनरल्स और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा