धमतरी जिले में फसलों का डिजिटल सर्वे जारी, किसानोंं को मिलेगी राहत
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- Mar 04, 2025

धमतरी, 4 मार्च (हि.स.)। चालू रबी मौसम में जिले में लगी फसलों का डिजिटल सर्वे तेजी से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा धमतरी जिले को इस डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। जिले के लगभग तीन लाख 53 हजार खसरों की भूमि पर लगी रबी फसलों का सर्वेक्षण 25 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है।
जिले में लगी रबी फसलों का सर्वे कर निर्धारित पोर्टल और मोबाईल एप में जानकारी दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने इस सर्वे को निर्धारित तिथि तक पूरा करने के लिए संबंधित गांवों के दसवीं पास और मोबाईलधारक युवाओं को सर्वेयर बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। ऐसे सर्वेयरों को फसल सर्वेक्षण के बारे में प्रशिक्षित करने और किसी भी तकनीकी त्रुटि के निराकरण तथा जरूरी सहयोग के लिए राजस्व निरीक्षक दीपचंद भारती को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में खरीफ मौसम में लगी फसलों का भी डिजिटल सर्वे कराया गया था, परंतु खरीफ मौसम में काम करने वाले सर्वेयरों की उपलब्धता रबी मौसम में कम होने के कारण सर्वे का काम प्रभावित हुआ है। काम को तेजी से पूरा करने के लिए कलेक्टर नम्रता गांधी ने नए सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को 25 मार्च तक कार्य पूर्ण करेने के निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षणकर्ता का चयन पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। सर्वेक्षणकर्ता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुरूष या महिला हो सकते हैं। इनका 10वीं कक्षा पास होना जरूरी होगा। सर्वेक्षणकर्ता के पास स्वयं का इंटरनेटयुक्त मोबाईल होना भी अनिवार्य किया गया है। सामान्यतः संबंधित गांव के निवासी को ही सर्वेक्षणकर्ता बनाया जाएगा, परंतु योग्य व्यक्ति गांव में उपलब्ध नहीं होने पर नजदीकी गांव या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी सर्वेक्षणकर्ता बनाया जा सकेगा। सर्वेक्षणकर्ताओं को मोबाईल एप के माध्यम से फसलों का सर्वे कर पोर्टल अपलोड करने और स्वीकृत होने के बाद हर एक खसरे के लिए 10 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। सर्वेक्षणकर्ताओं के काम की मॉनिटरिंग प्रतिदिन आधार पर संबंधित पटवारियों द्वारा की जाएगी। सर्वेयर द्वारा की गई प्रविष्टियों का सत्यापन राजस्व निरीक्षक करेंगे। नये चयनित किए गए सर्वेयरों को राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा