रांची, 28 अप्रैल (हि.स.)।

सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमिटि और न्यायिक अकादमी झारखंड के तत्वावधान में सोमवार को सिविल कोर्ट की ओर से अधिवक्ताओं और क्लर्क के लिए ई-कोर्ट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिविल कोर्ट के मीटिंग हॉल में आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने कहा कि मौजूदा समय में कोई भी व्यक्ति मोबाईल के बिना ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। ई-कोर्ट सर्विस में लगातार बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। आनेवाले समय में ई-कोर्ट सर्विसेज से ई-फाईलिंग, ई-पेमेंट की सुविधा सुचारू रूप से चलेगी। आनेवाले समय में आईसीजेएस की सुविधा सुचारू रूप से कार्यांन्वित होनेवाली है। इससे सभी अधिवक्ता, मुवक्किल, न्यायिक पदाधिकारी तथा आम जनता को लाभ होगा।

ई-कोर्ट-ऐप पर बढी निर्भरता

इसके पूर्व कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार व्रिदोही ने कहा कि मौजूदा समय में अधिवक्ताओं की निर्भरता ई-कोर्ट-ऐप पर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उसी एप में ई-कोर्ट में प्रतिदिन न्यायालय के मुकदमों के कार्यों और आदेशों का संक्षिप्त विवरण ऐप में अपलोड किया जाना चाहिए।

एजेसी अमित शेखर ने कहा कि आनेवाला समय में ई-कोर्ट की जरूरत सभी वरीय और कनीय अधिवक्ताओं सहित आम व्यक्तियों को होगी। उन्होंने कहा कि दिन-ब-दिन ई-कोर्ट सर्विसेज को अपडेट किया जा रहा है। इसके बाद

अधिवक्ताओं और उनके क्लर्क को विभिन्न सत्रों में ई-कोर्ट, ई-फाईलिंग और ई-पेमेंट का प्रशिक्षण व्यवहार न्यायालय के डीएसए भास्कर और साजिद ने दिया। इस अवसर पर कई न्यायिक पदाधिकारी और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak