शिमला, 15 मार्च (हि.स.)। राज्य सरकार से लंबित एरियर और महंगाई भत्ता (डीए) की देनदारियों को चुकाने के लिए आगामी बजट में वित्तीय प्रावधान करने की मांग की गई है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ और हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की मांगों पर संवाद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 17 मार्च को पेश होने वाले बजट में कर्मचारियों के मसलों का हल निकलने की उम्मीद है।

संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शनिवार को बताया कि कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विभिन्न विभागों में पद समाप्त किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों और शिक्षकों की पदोन्नति भी रुकी हुई है, जिससे उनके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार पर वित्तीय देनदारियों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आगामी बजट में इसके समाधान के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए। 2026 में नया वेतन आयोग लागू होगा, जिससे वित्तीय देनदारियों का दबाव और अधिक बढ़ सकता है। इसलिए, सरकार को समय रहते कर्मचारियों की आर्थिक मांगों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

शिक्षकों पर वर्दी लागू करना अपमानजनक

वीरेंद्र चौहान ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने के प्रस्ताव को भी अनुचित करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए अनिवार्य वर्दी लागू करता है, तो यह उनके सम्मान के खिलाफ होगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि शिक्षकों को जींस छोड़कर स्कूलों में औपचारिक वेशभूषा में आना चाहिए। लेकिन किसी एक निर्धारित वर्दी को अनिवार्य करना उचित नहीं होगा।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह अध्यापकों की गरिमा को बनाए रखते हुए, उनके पहनावे को लेकर किसी भी कठोर नियम को लागू न करे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा