लखनऊ, 30 सितम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक इकाइयां स्थापित कराकर अधिक से अधिक से रोजगार सृजित किये जायें। यह बातें सोमवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरुक किया जाए। इस क्षेत्र में लगाई जाने वाली यूनिटों को दी जा रही सब्सिडी की जानकारी आम जनमानस को दी जाए। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लोगों को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। यह भी निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार किया जाय और उत्पादों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा पारदर्शिता बनाए रखी जाए। छोटी-छोटी यूनिटों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए तभी किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी।

उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय। आयोग को भेजे गये अधियाचनों के सम्बन्ध में जहां जरुरी हो आयोग को अनुस्मारक भेजा जाय। यह भी निर्देशित किया कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग व उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की एक संयुक्त गोष्ठी आयोजित की जाय, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना, यूपी एस आर एल एम के साथ प्रशिक्षण एवं नये प्रस्ताव प्राप्त करने पर विचार हो। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृत अनुदान की धनराशि एवं एल ओ सी वितरण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाय।

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हिन्दुस्थान समाचार / अजय सिंह