श्रीनगर, 11 मार्च (हि.स.)। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (एफसीएससीए) विभाग निर्धारित रूपरेखा के अनुसार जम्मू-कश्मीर में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने पर विचार कर रहा है सरकार ने मंगलवार को कहा कि राजीव जसरोटिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि विभाग का वितरण नेटवर्क उचित मूल्य की दुकान और सरकारी बिक्री केंद्रों के रूप में लगभग 6630 बिक्री दुकानों के माध्यम से बना है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभाग प्रचलित रूपरेखा के अनुसार नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने पर विचार कर रहा है जो जम्मू और कश्मीर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2023 का हिस्सा है।

मंत्री ने कहा कि चूंकि निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है इसलिए जम्मू-कश्मीर में नई उचित मूल्य की दुकानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल करना उचित समझा गया है जिसके लिए मौजूदा ढांचे पर फिर से विचार करना आवश्यक है। ऐसी सुविधा के बिना पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें खोलना तथा अन्य क्षेत्रों में भी जो नीति के अनुसार ऐसी उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए योग्य हैं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग एनपीएचएच समूह में वास्तविक लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी प्रति माह (05) किलोग्राम के स्वीकृत पैमाने के अनुसार 15 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 12 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं तथा 13 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के आटे की बिक्री दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किसी भी छूटे हुए पात्र परिवार लाभार्थी को लाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। मंत्री ने कहा कि छूटे हुए पात्र लाभार्थियों परिवारों यदि कोई हो को पात्रता के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने के लिए स्थायी आदेश जारी किए गए हैं। सितंबर, 2022 में राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली में स्थानांतरित होने के बाद से एनएफएसए के तहत 28996 नए राशन कार्ड और एनपीएचएच श्रेणी के तहत 45075 नए राशन कार्ड पात्र परिवारों और पंजीकृत ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं को जारी किए गए हैं जिनके बारे में बताया गया था कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर नहीं हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता