पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य पालन से जुड़े लाभुकों को दें केसीसी के लाभ : डीसी

बैठक में शामिल अधिकारी

रामगढ़, 6 मार्च (हि.स.)। रामगढ़ जिले के वैसे किसानों को केसीसी का लाभ मिलना चाहिए, जो पशुपालन, गव्य विकास और मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। यह बातें गुरुवार को समाहरणालय सभागार में बैठक के दौरान डीसी चंदन कुमार ने कही।

कृषि और अन्य संबद्ध विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान डीसी ने वर्ष 2024- 2025 में सभी संबंधित विभागों की योजनाओं की अद्यतन जानकारी ली और अब तक किए गए कार्यों में व्यय की समीक्षा की। उन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी परियोजना निदेशक से ली गई।

डीसी चंदन कुमार ने किसानों को योजनाओं से जोड़ने और जागरूक करने के लिए परियोजना निदेशक को कृषि मेला आयोजित करने का निर्देश दिया। कृषि योजना के तहत खरीफ फसल योजना 2024 - 25 में चल रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में संबंधित अधिकारियों को योजना पर विशेष ध्यान देते हुए अभियान मोड में योग्य लाभुकों को योजना से जोड़ने को कहा। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने लंबित ई केवाईसी का कार्य तत्काल रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने पीएम किसान योजना के तहत स्वयं से पंजीकरण करने वाले लाभुकों की जांच कर स्वीकृति देने तथा उनका ईकेवाईसी का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।

किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ से आच्छादित करने को कहा। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना सहित पशुपालन से जुड़ी अन्य योजनाओं के लाभुकों को केसीसी उपलब्ध कराने को लेकर जिला अग्रणी प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले के अलग-अलग क्षेत्र में निर्मित कोल्ड स्टोरेज, मिनी कोल्ड स्टोरेज की जानकारी लेने के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी को वर्तमान में कोल्ड स्टोरेज संबंधित कई निर्देश दिया। उपायुक्त ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को मत्स्य पालन से जुड़े लाभुकों को केसीसी उपलब्ध कराने तथा जिले के अलग-अलग खनन प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़ी खदानों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग कोलपिट की पहचान कर संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इन सबके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने उद्यान, मत्स्य, भूमि संरक्षण सहित अन्य कृषि संबद्ध विभागों की ओर से विगत वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया गए कार्यों एवं लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति सुनिश्चित करने को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त रॉबिन टोप्पो, कृषि और अन्य संबद्ध विभागों के जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों सहित अन्य उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश

   

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