कोलकाता, 01 फरवरी (हि. स.)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 को संतुलित और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह समाज के सभी वर्गों की अपेक्षाओं को शामिल करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग बजट की नवोन्मेषी विशेषताओं का लाभ उठा सकेंगे।

राजभवन की ओर से जारी बयान में राज्यपाल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री को संतुलित और भविष्य-दृष्टि से युक्त बजट पेश करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है।

उन्होंने बजट को विकास-केंद्रित और समावेशी बताते हुए कहा कि इसमें आवास, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), निवेश और निर्यात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिससे आर्थिक गति को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा, पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख स्तंभ के रूप में मजबूत किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि आयकर सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का निर्णय पश्चिम बंगाल के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इससे राज्य के विशाल मानव संसाधन को आर्थिक मजबूती मिलेगी और बाजार में तरलता बढ़ेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि बजट ग्रामीण और कृषि योजनाओं पर विशेष ध्यान देता है, जिससे पश्चिम बंगाल जैसे कृषि-प्रधान राज्य को लाभ होगा। बजट संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए बुनियादी ढांचे, निर्माण और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत की राह विकसित बंगाल से होकर गुजरती है। यह राज्य और इसके लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है कि वे नए उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ें और बजट से मिलने वाले लाभों का अधिकतम उपयोग करें।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर