New Delhi, 1 अगस्त (हि.स.)। सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सेनाओं में काम करने वाले सिविलियन पेंशनभाेगियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और उन्हें नियमानुसार दस्तावेज़ों के आधार पर पेंशन मुहैया करायी जाती है।

रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के सदस्य जयप्रकाश द्वारा पूछे गये एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। जयप्रकाश ने सशस्त्र बल मुख्यालय के सिविलियन पेंशनभोगियों की शिकायतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई का ब्योरा मांगा था।

सशस्त्र बल मुख्यालय के सिविलियन पेंशनभोगियोंसे संबंधी शिकायतों काे लेकर पूछे गये इस सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि स्पर्श पोर्टल पर पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजाें अथवा विभाग के पास उपलब्ध संबद्ध दस्तावेजाें के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। सेठ ने कहा कि स्पर्शपोर्टल पर संराशिकृत मूल्य की अंतिम तिथि को अद्यतन किए जाने के संबंध में पेंशनभोगियों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अथवा विभाग के पास उपलब्ध संबद्ध दस्तावेजाें के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि पीसीडीए (पी) प्रयागराज ने स्पर्श पोर्टल पर पेंशनभोगियों के डेटा को अद्यतन करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविलियन पेंशनभोगियों के संबंध में, पीसीडीए पेंशन कार्यालय ने संराशिकृत मूल्य की अंतिम तिथि अदद्यतित किया है और लगभग 240 मामलों में की गई अधिक वसूली को वापस भी कर दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी