गुरुग्राम: प्रदेश को उन्नति और प्रगति की राह पर ले जाने वाला बजट: दीपक मैनी

गुरुग्राम, 17 मार्च (हि.स.)। सोमवार को हरियाणा सरकार द्वारा पेश किया गया बजट प्रदेश को उन्नति और प्रगति की राह पर ले जाने वाला बजट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो हरियाणा का बजट पेश किया गया है, वह एक बहुत ही दूरदर्शी सोच वाला बजट है, जिसमे औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। यह बात प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री(पीएफटीआई) के चेयरमैन दीपक मैनी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कही।

दीपक मैनी ने बताया कि हरियाणा ए-आई मिशन का ऐलान किया गया है, जिसमें गुरुग्राम और पंचकूला को ए-आई हब बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा खरखौदा में ईवी पार्क बनाया जाएगा जिससे खरखौदा में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जो के निर्माण से हरित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। दीपक मैनी ने बजट की सराहना करते हुए बताया कि हरियाणा में 10 नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाए जाएंगे, जिससे कारण प्रदेश तेजी से ओधोगिक विकास की तरफ अग्रसर होगा।

पीएफटीआई के चेयरमैन दीपक मैनी ने बताया कि पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद ही ओधोगिक हब के रूप में जाने जाते थे, परंतु हरियाणा के मुख्यालय ने पूरे प्रदेश को ही इंडस्ट्रियल हब बनाने का कार्य किया है। इसी कड़ी में अंबाला में एक आईएमटी 800 एकड़ में बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा को प्रमोट करेंगे। इस दिशा में सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

दीपक मैनी ने उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद गठन को श्रमिक कल्याण के लिए मील का पत्थर बताया। एक जिला एक उत्पाद के साथ-साथ एक ब्लॉक एक उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दीपक मैनी ने 5 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना नक्शा व कारखाना लाइसेंस आवेदन पर निर्णय करने तथा 10 एकड़ तक के उद्योगों के कारखाना लाइसेंस का नवीनीकरण करने की शक्तियां जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त को दी जाने पर इंडस्ट्री वेलफेयर पर ऐतिहासिक कदम बताया। दीपक मैनी ने प्रदेश में औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा में औद्योगिक विवादों के जल्द निपटारे के लिए अभी 9 श्रम न्यायालय कार्यरत हैं, विवाद निपटान की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए इस वित्त वर्ष से श्रम न्यायालय की संख्या को बढ़ाकर 14 किया जाने का स्वागत किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

   

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