-मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में राज्य के आगामी बजट को लेकर इंडस्ट्री व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हितधारकों से की पूर्व बजट परामर्श बैठक

गुरुग्राम, 2 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति में औद्योगिक संस्थानों का सहयोग हरियाणा की समृद्धि एवं प्रगति के लिए समावेशी दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता को दोहराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसमें हरियाणा की महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को गुरुग्राम में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इंडस्ट्री व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित पूर्व बजट परामर्श बैठक (प्री बजट कंसल्टेशन) की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्योग जगत एवं मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए अपने सुझाव रखें। बैठक में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर व गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी ने पूर्व बजट परामर्श बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आगामी बजट में आवश्यक विषयों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया।

उन्होंने बताया कि आगामी बजट में वर्तमान आवश्यकताओं के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। आगामी बजट हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षाओं व प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। आगामी बजट की तैयारियों के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद करें, ताकि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की जरूरतों व सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक सकारात्मक प्रयास किए जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ साल में हरियाणा ने कृषि, उद्योग, शिक्षा की आधारभूत संरचना व प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन, युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने एवं समाज कल्याण के लिए आप सभी के रचनात्मक सुझावों को प्राथमिकता देते हुए आगामी बजट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने, इंडस्ट्रियल पालिसी में आवश्यक सुधार को लेकर रखे गए सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन दिया।

बजट के लिए ऑनलाइन भी दे सकते हैं सुझाव: राजेश खुल्लर

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि मुख्यमंत्री के वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। उन्होंने इस बार बजट के लिए एक नई पहल की है। हरियाणा के आगामी बजट के लिए इस बार प्रदेश के साथ-साथ अन्य नागरिक भी ऑनलाइन माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक एक हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा