नई दिल्ली, 24 सितंबर (हि.स.)। वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की बैठक की अध्यक्षता की और 14 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने की सिफारिश की। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), महानिदेशक (जेल), प्रमुख सचिव (कानून), प्रधान जिला न्यायाधीश, विशेष पुलिस आयुक्त और समाज कल्याण निदेशक सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। एक बयान में दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, सजा समीक्षा बोर्ड ने न्याय और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले को उसके इंडिविजुअल मेरिट के आधार पर गहनता से विचार किया है। वैसे कैदी जिनमें कारावास के दौरान वास्तविक सुधार और पश्चाताप दिखा है, उनकी समयपूर्व रिहाई के द्वारा हम उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का एक और मौक़ा देना चाहते हैं। इसके साथ ही इससे जेल पर बोझ को कम करने में भी मदद मिलेगी।

बैठक के दौरान एसआरबी ने कुल 92 मामलों की समीक्षा की, जिनमें से 14 मामलों में समय से पहले रिहाई की सिफारिश की गई। यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए माननीय उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास भेजा गया है। इससे पहले, इस सिफ़ारिश को माननीय उपराज्यपाल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से भेजने के लिए लौटा दिया गया था। इन 14 दोषियों की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को प्रेषित करने के लिए भेजा गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / कुमार अश्वनी