शिमला, 25 जनवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शनिवार को कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस समारोह की अध्यक्षता की। प्रदेश के चार लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका लगा जब मुख्यमंत्री ने लंबित डी.ए. (महंगाई भत्ता) और एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं की।

कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों को आशा थी कि मुख्यमंत्री इस अवसर पर वित्तीय लाभों से संबंधित कोई बड़ी घोषणा करेंगे। खासकर 11 फ़ीसदी डी.ए. जो लंबे समय से लंबित है, उसकी किस्त या एरियर की अदायगी की उम्मीद थी। लेकिन उनकी इस आस पर पानी फिर गया। इससे पहले सरकार ने दिवाली पर 4 फ़ीसदी डी.ए. की किस्त जारी की थी, जिसे कर्मचारियों और पेंशनरों को वितरित किया जा चुका है।

सरकार के खाली खजाने से बढ़ी समस्या

प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब है। खजाना खाली होने की वजह से सरकार के लिए डी.ए. और एरियर का एकमुश्त भुगतान करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। सरकार को उम्मीद थी कि इस समारोह में कर्मचारियों और पेंशनरों को कुछ राहत दी जाएगी। लेकिन ऐसा न होने से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अमूमन हर सरकार के कार्यकाल में पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कोई न कोई घोषणा की जाती रही है। इस बार भी उन्हें ऐसा ही भरोसा था। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम 4 फ़ीसदी डी.ए. की एक और किस्त की घोषणा की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कोई निर्णय न लिया जाना मायूसी भरा रहा।

22 महीने से लंबित डी.ए. और एरियर

प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 1 जुलाई 2022 और 1 जनवरी 2023 से लंबित डी.ए. और इसके एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं।

विभिन्न कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का एरियर तक नहीं दे पाई है।

पेंशनरों की मांगें भी अधूरी

पेंशनरों ने भी सरकार पर लंबे समय से उनके वित्तीय लाभों की अदायगी करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कोई घोषणा नहीं होने से उन्हें भी मायूसी मिली है। पेंशनरों का कहना है कि सरकार को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए और लंबित वित्तीय देनदारियों को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बैजनाथ हल्के के लिए की अहम घोषणाएं

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के दौरान बैजनाथ हल्के के लिए अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने चढ़ियार उप-तहसील को तहसील बनाने, चढ़ियार में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने तथा डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने विस्तृत योजना के साथ तत्त्वानी के गर्म पानी के झरनों तथा खीर गंगा घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त पपरोला-बैजनाथ बाईपास मार्ग पर संसाली-भटवाली में बिनवा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन तथा संसाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। उन्होंने बैजनाथ ग्राम पंचायत के महलपत गांव में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने तथा बैजनाथ राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में एम.ए. पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा