- मॉरीशस को अपनी समुद्री तटीय विकास योजना विकसित करने में मदद मिलेगी

​नई दिल्ली, 23 जनवरी (हि.स.)। आईएनएस सर्वेक्षक ने मॉरीशस के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के अंतिम चरण को पूरा कर लिया है। इसमें 25,000 वर्ग समुद्री मील से अधिक का व्यापक क्षेत्र शामिल है। सर्वेक्षण​ से संबंधित नए सिरे से तैयार समुद्री चार्ट और सर्वेक्षण उपकरण मॉरीशस​ के राष्ट्रपति​ को सौंप दिए गए हैं। नए समुद्री चार्ट के निर्माण से मॉरीशस को अपनी समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन प्रबंधन और तटीय विकास योजना विकसित करने में मदद मिलेगी।

​रक्षा मंत्रालय ने मॉरीशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए आईएनएस सर्वेक्षक को भेजा था। सर्वेक्षण पोत की यात्रा 29 दिसंबर को बंदरगाह लूई में जहाज पर आयोजित संयुक्त समन्वय बैठक के साथ शुरू हुई थी। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस सर्वेक्षक ने मॉरीशस में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करके दोनों राष्ट्रों के मजबूत सामुद्रिक साझेदारी में एक और मील का पत्थर रखा है। मॉरीशस पुलिस बल के पुलिस आयुक्त आर सूरजेबाली ने पोत का दौरा किया और सर्वेक्षण कार्य के बारे में जानकारी दी। आईएनएस सर्वेक्षक के कमांडिंग अधिकारी ने मॉरीशस में भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव से व्यापक उद्देश्यों पर चर्चा की।

जहाज पर आयोजित समारोह के दौरान उच्चायुक्त श्रीवास्तव ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की फेयर शीट, साथ ही नए सिरे से तैयार समुद्री चार्ट और सर्वेक्षण उपकरण, मॉरीशस गणराज्य के राष्ट्रपति धरमबीर गोखूलको औपचारिक रूप से सौंपे। नए समुद्री चार्ट के निर्माण से मॉरीशस को अपनी समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन प्रबंधन और तटीय विकास योजना विकसित करने में मदद मिलेगी। यह महत्वपूर्ण आयोजन समुद्री विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भारत और मॉरीशस के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाता है।

इससे ​पहले जहाज ने 20 जनवरी को एक संयुक्त भारत-मॉरीशस योग सत्र का आयोजन किया। इस योग सत्र में जहाज के चालक दल, राष्ट्रीय तटरक्षक, मॉरीशस और इंदिरा गांधी भारतीय संस्कृति केंद्र (आईजीसीआईसी) के कर्मचारी शामिल हुए। आईएनएस सर्वेक्षक के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन त्रिभुवन सिंह ने मॉरीशस के आवास और भूमि मंत्री शकील अहमद यूसुफ अब्दुल रजाक मोहम्मद से मुलाकात ​करके भारतीय नौसेना ​के सर्वेक्षण कार्यों पर चर्चा की। ​इस सर्वेक्षण से मॉरीशस में नौकायन सुरक्षा को बढ़ाने और बेहतर समुद्री इंफ्रा संरचना विकास को सुनिश्चित करने की उम्मीद की जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीत निगम