जम्मू, 2 मार्च । केंद्र सरकार ने 2025 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। इस कदम से किसानों को आवश्यक वित्तीय सहायता मिलेगी जिससे वे बढ़ती लागत को पूरा कर सकेंगे उत्पादकता में सुधार कर सकेंगे और अपनी आय बढ़ा सकेंगे।

जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व वाईस चेयरमैन बलबीर राम रत्तन ने नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय को किसानों के लिए एक बड़ी सौगात करार दिया है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई केसीसी सीमा से किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर अधिक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे वे बीज, उर्वरक, मशीनरी और अन्य आवश्यक कृषि संसाधनों की खरीद के लिए बेहतर नकदी प्रवाह सुनिश्चित कर सकेंगे। यह वृद्धि डेयरी, मत्स्य पालन और पोल्ट्री जैसी सहायक कृषि गतिविधियों को भी समर्थन देगी, जिससे ग्रामीण आय के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

बलबीर राम रत्तन ने कहा कि संशोधित योजना के तहत केसीसी धारकों की ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है, जिससे उन किसानों की चिंताओं का समाधान होगा जो सीमित वित्तीय स्थिति के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इस निर्णय का उद्देश्य वित्तीय बोझ को कम करना और किसानों की निर्भरता को गैर-संगठित ऋणदाताओं पर घटाना है, जो अक्सर अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं।

उन्होंने कहा, केसीसी सीमा में वृद्धि एक सराहनीय निर्णय है जो किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों में अधिक निवेश करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाएगा। यह न केवल व्यक्तिगत किसानों को लाभ पहुंचाएगा बल्कि कृषि क्षेत्र की समग्र वृद्धि में भी योगदान देगा।

बलबीर ने कहा कि अब किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई जैसी आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे जिससे उन्हें महंगे ऋणों से बचने में मदद मिलेगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय डेयरी, मत्स्य पालन और पोल्ट्री में निवेश को प्रोत्साहित करेगा जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत सुनिश्चित होंगे।

अब किसान ऊंची ब्याज दर वाले निजी ऋणों से बचते हुए उन्नत कृषि तकनीकों को अपना सकते हैं जिससे उनकी दक्षता और उपज में सुधार होगा। यह बढ़ी हुई केसीसी सीमा सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से मेल खाती है। समय पर ऋण तक पहुंच सुनिश्चित कर यह योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और लाखों किसानों की आजीविका में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।