नई दिल्ली, 29 मार्च (हि.स.)। भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत का शुरुआती दौर नई दिल्‍ली में शनिवार को पूरा कर लिया है। दोनों देशों के बीच प्रस्‍तावित व्यापार समझौते की रूपरेखा को लेकर शुरू हुई वार्ता अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। बीटीए के तहत क्षेत्रीय विशेषज्ञ स्तर की सहभागिताएं आगामी सप्ताहों में वर्चुअल रूप से शुरू होंगी।

वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि निष्पक्षता, राष्‍ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने वाले विकास को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्य को साकार करने के लिए दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। राजधानी नई दिल्ली में चार दिनों की चर्चा के जरिए मोटे तौर पर पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की दिशा में अगले कदमों पर सहमति बनी है।

मंत्रालय के मुताबिक बीटीए के तहत क्षेत्रीय विशेषज्ञ स्तर की सहभागिता आने वाले हफ्तों में वर्चुअल रूप से शुरू होगी, जो व्यक्तिगत रूप से शुरुआती वार्ता दौर का मार्ग प्रशस्त करेगी। इन चर्चाओं के दौरान दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करने सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की मजबूती पर विचार किया।

वाणिज्‍य मंत्रालय के मुताबिक भारत और अमेरिका ने बैठक के परिणामों पर संतोष व्यक्त किया और चल रहे सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्ष आने वाले महीनों में इसपर आगे बढ़ते हुए बीटीए को अंतिम रूप देने के लिए तत्पर हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह समृद्धि, लचीलापन और पारस्परिक लाभ के साझा लक्ष्यों के अनुरूप हो।

मंत्रालय ने बताया कि 13 फरवरी, 2025 के भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की थी, भारत के वाणिज्य विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के प्रतिनिधियों ने 26-29 मार्च, 2025 तक नई दिल्ली में बैठक की।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और अमेरिका इस साल सितंबर-अक्टूबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। दोनों देशों ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 190 अरब डॉलर से दोगुना कर 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य भी रखा है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने कुछ औद्योगिक वस्तुओं, वाहन, शराब, पेट्रोकेमिकल उत्पादों, डेयरी, कृषि वस्तुओं में भारत से शुल्क रियायतों की मांग की है जबकि भारत कपड़ा जैसे श्रम-बहुल क्षेत्रों के लिए शुल्क में कटौती पर विचार कर सकता है।

नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच संपन्‍न यह बैठक केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की 4-6 मार्च, 2025 तक वाशिंगटन, डीसी की यात्रा के बाद हुई है, जिसके दौरान उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्षों-अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक से मुलाकात की थी और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। अमेरिका के दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रैंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारियों का एक दल प्रस्तावित समझौते पर वार्ता के लिए भारत दौरे पर आया हुआ है।

उल्‍लेखनीय है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से ही सीमा शुल्क का मुद्दा लगातार चर्चा के केंद्र में है। ट्रंप ने 02 अप्रैल से भारत पर जवाबी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की हुई है। अमेरिका, चीन पर पहले ही शुल्क लगा चुका है। इसके अलावा, 12 मार्च से स्टील और एल्युमीनियम पर 25 फीसदी का उच्च आयात शुल्क लगाया गया है। सीमा शुल्क आयात पर लगाए जाने वाले शुल्क हैं, जो सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं और विदेशी वस्तुओं को देश में लाने के लिए कंपनियों द्वारा भुगतान किए जाते हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर