-भारत उपभोक्ता संरक्षण पर अंकटाड के अंतरसरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की करेगा अध्यक्षता

नई दिल्ली, 05 जुलाई (हि.स)। भारत इस हफ्ते जेनेवा में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर विशेषज्ञों के अंतर-सरकारी समूह (आईजीई) के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह कार्यक्रम 06 से 08 जुलाई तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित पैलेस डेस नेशन्स में आयोजित होगा।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में बताया कि यह सत्र सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित पक्षों को एक साथ लाकर उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र से जुड़े उभरते मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करेगा।

उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे छह से आठ जुलाई तक चलने वाली तीन दिवसीय चर्चाओं की अध्यक्षता करेंगी और वैश्विक प्राथमिकताओं पर सदस्य देशों के बीच विचार-विमर्श का संचालन करेंगी।

मंत्रालय के मुताबिक एजेंडा में उपभोक्ता जानकारी एवं शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का प्रवर्तन तथा सीमा-पार उपभोक्ता विवादों पर चर्चा शामिल है।

मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के उपभोक्ता संरक्षण दिशा-निर्देशों के तहत गठित यह अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर संवाद एवं सहयोग का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच है।

उल्लेखनीय है कि पिछले चौदह महीनों में, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 36 क्षेत्रों में 91.77 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि की वापसी की सुविधा प्रदान की है। इसमें 1.47 लाख से अधिक धन की वापसी संबंधी शिकायतों को मुकदमेबाजी तक पहुंचने से पहले ही हल किया गया है। विभाग ने एआई-सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-जागृति के माध्यम से उपभोक्ता विवाद समाधान को भी मजबूत किया है।

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