जम्मू, 17 जुलाई (हि.स.)। जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने उपाध्यक्ष रूपेश कुमार आईएएस के निर्देशन में और ज़िला प्रशासन के सक्रिय समन्वय से एक बड़े अतिक्रमण विरोधी अभियान में जम्मू ज़िले के विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से कब्ज़ा की गई 13.5 कनाल ज़मीन वापस ली है।

सिद्धरा (तहसील जम्मू ख़ास), कालका कॉलोनी (तहसील बाहु) और पलौरा (तहसील जम्मू उत्तर) में चलाए गए इस अभियान में जेडीए की ज़मीन पर हुए अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमणों को निशाना बनाया गया।

सिद्धरा में नवनिर्मित इमारतों और चारदीवारी सहित कई अवैध स्थायी और अर्ध-स्थायी ढाँचों को ध्वस्त कर दिया गया। कालका कॉलोनी में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई जहाँ अनधिकृत कंक्रीट ढाँचों और विस्तारों को हटाया गया। इस अभियान में स्थानीय श्मशान घाट तक पहुँचने वाले रास्ते को भी साफ़ किया गया जो अतिक्रमणों से अवरुद्ध था।

पलौरा तहसील उत्तर में जेडीए ने खसरा संख्या 1080 के अंतर्गत अतिक्रमित भूमि को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया। अवैध कब्जाधारियों को बेदखल कर दिया गया और भूमि को पुनः आधिकारिक कब्जे में ले लिया गया। भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए अब इस स्थल को बाड़ लगाकर सुरक्षित कर दिया गया है और चेतावनी संकेत लगा दिए गए हैं।

क्षेत्रीय कार्यवाहियों का नेतृत्व जेडीए की तहसीलदार राशि दत्ता और मेघा गुप्ता ने भूमि प्रबंधन निदेशक गरबी रशीद डार के पर्यवेक्षण में किया। निदेशक ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति के प्रति जेडीए की प्रतिबद्धता दोहराई।

जेडीए ने जनता से किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले स्वामित्व की पुष्टि करने और सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने का आग्रह किया है। प्राधिकरण ने सरकारी भूमि की रक्षा करने और अवैध कब्जे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि की है।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता