जयपुर, 29 दिसंबर (हि.स.)। शिवदासपुरा और उसके आस-पास के दो अन्य गावों को मिलाकर जेडीए द्वारा लाई जा रही लैंड पूलिंग स्कीम में अगर जेडीए ने ड्रेनेज सिस्टम डवलप नहीं किया तो यह स्कीम फैल हो जाएगी। इसकी वजह भी साफ है। यहां की मिट्टी ठोस और चिकनाई युक्त है। ऐसे में बारिश के दिनों में यहां पर खेतों में हमेशा पानी भरा रहता है। ऐसे में यहां पर ड्रेनेज सिस्टम डवलप किया जाना जरुरी है।

पिछले दिनों जेडीए अधिकारियों ने इस इलाके का सर्वे कर रिपोर्ट भी तैयार की है। लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात का हवाला नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों ने जेडीए अधिकारियों का ड्रेनेज सिस्टम को लेकर ध्यानाकर्षण किया था।

शिवदासपुरा में 654 बीघा में जेडीए लैंड पूलिंग स्कीम लेकर आ रहा है। इस स्कीम में जेडीए किसानों को 60 फीसदी विकसित भूमि देगा। बाकी 40 फीसदी हिस्सा जेडीए का होगा। इस योजना के विकास को लेकर जेडीए ने काम शुरू कर दिया है। यहां पर जेडीए 29 करोड़ रुपए में सड़क सहित अन्य विकास कार्य करवाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जेडीए यहां पर 12 से 60 मीटर तक चौड़ी सड़कें बनाएगा। इसके अलावा फुटपाथ, कम्पाउंड वॉल, डिमार्केशन, लॉ हाइट कम्पाउंट वाल सहित अन्य विकास कार्य करवाए जाएंगे। जेडीए ने इन कामों के लिए निविदाएं आमत्रिंत की है।

सालिग्रामपुरा,यारलीपुरा और शिवदासपुरा गांव की जमीन पर जेडीए यह स्कीम लेकर आया है। यह स्कीम 163.5 हैक्टेयर जमीन काटी जा रही है।

खास बात यह है कि योजना में डेवलप हर भूखंड से 10 मिनट की पैदल दूरी पर पार्क, स्कूल और डिस्पेंसरी की सुविधा मिलेगी। 18 से 60 मीटर चौड़ी सड़कों का नेटवर्क बनेगा। इसमें लैंड पूलिंग एक्ट के प्रावधानों में खातेदारों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके तहत जेडीए ने प्रभावित किसानों की सूची तैयार कर स्ट्रक्चर के मुआवजे की राशि की गणना भी कर ली है। जेडीए प्राप्त सुझावों और आपत्ति को निस्तारण कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा।

क्या है लैंड पूलिंग

एक्ट के अनुसार किसी बसावट में सरकारी एजेंसी या निजी विकासकर्ता जितने भी लोगों की जमीन लेंगे, वह सहमति से ली जाएगी। जिन भूखंडों के लिए सहमति नहीं बनेगी, वहां लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जमीन लेकर उसका मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सहमति से जमीन सरेंडर करने पर लैंड पुलिंग एक्ट के तहत जमीन क्लब मानी जाएगी।

जेडीसी आनंदी ने बताया कि लैंड पूलिंग स्कीम के तहत शिवदासपुरा में विकास कार्यो पर 29 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर सहित अन्य प्रक्रियाएं चल रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश