रांची, 04 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में योजना एवं विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना एवं विकास विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं, बजटीय प्रावधानों, परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को गति दें।

मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ अधिकारियों को कार्य करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और जमीनी स्तर पर उनकी सतत प्रगति पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजना एवं विकास विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर चालू वित्तीय वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष के सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं।

बैठक में योजना एवं विकास विभाग के मंत्री राधा कृष्ण किशोर उपस्थित थेे।

मुख्यमंत्री ने कहा अधिकारियों से कहा कि इन्नोवेटिव स्कीमों को गति प्रदान करें। इस बिंदु पर मुख्यमंत्री को विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि इन्नोवेटिव स्कीम के तहत 02 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 05 करोड़ रुपये किए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत योजना का चयन किया जाए, इसे लेकर कार्य योजना बनाई गई है।

बैठक में पिछले पांच वर्ष से चली आ रही योजनाओं की समीक्षा कर उसके क्रियान्वयन में सुधार एवं योजना समाप्ति पर विचार करने का सुझाव प्राप्त हुआ। वहीं सीएसएस स्कीम की मॉनिटरिंग एवं सपोर्ट के लिए एक पीएमयू का गठन करने पर चर्चा हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 75प्रतिशत खर्च होने पर विचार की आवश्यकता पर बल दिया गया। वहीं 60 प्रतिशत से कम खर्च करने वाले विभाग की समीक्षा कर सुधार की आवश्यकता बताई गई। साथ ही अगले 10 वर्षों के लिए एक विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का सुझाव प्राप्त हुआ।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार, अपर सचिव योजना एवं विकास विभाग विजया जाधव, अपर निदेशक-सह-अपर सचिव कृष्ण नंदन प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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