जम्मू, 23 मई । मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने जम्मू-कश्मीर में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग की व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, सड़क सुरक्षा तंत्रों के कामकाज, प्रवर्तन पहलों, पीएम-राहत योजना, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियों और परिवहन विभाग द्वारा संबद्ध एजेंसियों के समन्वय से किए जा रहे अन्य प्रमुख हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया।उधमपुर जिले में हाल ही में हुई दुखद सड़क दुर्घटना जिसमें लगभग 21 लोगों की जान चली गई पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में एससीसीओआरएस की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने हाल ही में उधमपुर में हुए हादसे में जिम्मेदारी तय करने का आह्वान किया और संबंधित अधिकारियों को उचित विश्लेषण और सुधारात्मक उपायों के लिए प्रत्येक जिले से विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

हिट-एंड-रन मुआवजे की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने ऐसे सभी मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी और प्रभावित परिवारों को समय पर निपटान और सहायता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

ई-चालान प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को इसके सफल कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली सभी समस्याओं की तत्काल पहचान करने और उन्हें दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रवर्तन को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सड़क नेटवर्क पर दुर्घटना-संभावित ब्लैकस्पॉट और हॉटस्पॉट के सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग के भीतर एक अलग निधि बनाने की व्यवहार्यता का पता लगाने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बीआरओ, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल सहित कार्यकारी एजेंसियों को भी अपने द्वारा अनुरक्षित सड़कों के लिए समर्पित संसाधन आवंटित करने चाहिए ताकि मिशन-मोड में सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए जहां भी संभव हो, यात्री क्षेत्रों और निर्धारित ठहराव क्षेत्रों के विकास पर भी जोर दिया।

शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमणों के कारण होने वाली यातायात भीड़ को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने जम्मू नगर निगम (जेएमसी) और श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) को दोनों शहरों में सुचारू यातायात प्रवाह और पैदल यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज करने का निर्देश दिया।

बैठक में स्कूल परिवहन से संबंधित सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्धारित सुरक्षा मानदंडों और परिचालन मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों का व्यापक ऑडिट कराने का निर्देश दिया।

बैठक में पीडब्लू के सहायक सचिव और गृह के प्रधान सचिव के अलावा स्वास्थ्य आयुक्त सचिव, विधि आयुक्त सचिव, परिवहन सचिव, यातायात के आईजीपी, परिवहन आयुक्त, एसआईओ, एनआईसी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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