धर्मशाला, 03 अप्रैल (हि.स.)। केंद्र सरकार द्वारा पारित वित्त विधेयक 2025 के विरोध में वीरवार को धर्मशाला में डाक एवं बीएनएसएल पेंशनर्स ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। अधीक्षक डाक मंडल धर्मशाला के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के साथ अधीक्षक के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर वित्त विधेयक 2025 को वापिस लेने की आवाज बुलंद की गई। पेंशनर्स ने कहा कि नए वित्त बिल के पेंशन संशोधित नियमों के फलस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतनआयोग की सिफारिशों के लाभों सेजनवरी 2026 से पहले के पेंशनर्स को पेंशन संशोधन के अधिकार से वंचित करके भूतपूर्व व भावी पेंशनर्स के बीच असमानता पैदा हो जाएगी।

डाक पेंशनर्स संघ के जिल प्रधान अश्वनी शर्मा, जिला सचिव बलवंत धीमान, संयुक्त सचिव अक्षय कुमार, सुखलाल, राम राज, प्यार सिंह, दूरसंचार निगम लिमिटेड संघ के प्रदेशाध्यक्ष लाल सिंह चौहान, रोशन लाल, ने कहा कि वर्तमान पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित रखा गया है। केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी जो वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के उपरांत सेवानिवृत्त होंगे उन्हें ही लाभ उपलब्ध होंगे। यह फैसला सुप्रीमकोर्ट के उस फैसले के विरुद्ध है जिसमें कोर्ट ने कहा कि सरकार एक ही वर्ग के पेंशनर्स को कृत्रिम कट आफ डेटस में विभाजित कर अलग से वर्गीकरण नहीं कर सकती, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेंशनर्स विरोधी इस बिल को वापिस ले, जिससे कि पेंशनर्स समुदाय में समानता व एकरूपता बनी रहे। साथ ही बीएसएनएल पेंशनर्स के पेंशन संशोधन को आठवें वेतन आयोग को सौंपा जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया