धर्मशाला, 25 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा है कि आयोग राज्य के अनुसूचित जाति एवं वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। आयोग का प्रयास है कि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित समस्याओं का समाधान मौके पर ही सुनिश्चित किया जाए। यह बात धीमान ने आज उपमंडल इंदौरा के काठगढ़ क्षेत्र में दो पक्षों के मध्य चल रहे भूमि विवाद तथा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित पक्ष पर कथित बार-बार हुए हमलों की गंभीरता को देखते हुए आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान कही। यह बैठक एसडीएम कार्यालय इंदौरा में संपन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने की, जिसमें आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा, अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, सदस्य सचिव विनय मोदी, पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न, उपमंडल अधिकारी (ना.) डॉ. सुरिंद्र ठाकुर, तहसीलदार अमनदीप सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

आयोग के अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति वर्ग के पक्ष पर किए गए जानलेवा हमलों की निष्पक्ष जांच की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने जमीनी विवाद पर दोनों पक्षों की बातें ध्यानपूर्वक सुनने के उपरांत एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए, जिसमें तहसीलदार एवं डीएसपी भी शामिल रहेंगे। यह समिति मौके पर जाकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर दोनों पक्षों को आवंटित भूमि उन्हें दिखाएगी तथा एक सप्ताह के भीतर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

इस अवसर पर आयोग अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों ने संबंधित स्थल का दौरा कर मौके की वस्तुस्थिति का निरीक्षण भी किया। आयोग अध्यक्ष ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की ढुलमुल कार्यप्रणाली पर गंभीर संज्ञान लेते हुए भूमि विवाद के त्वरित एवं न्यायसंगत समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया