कोलकाता, 28 जून (हि. स.)। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मामलों के मंत्री दिलीप घोष ने रविवार को कहा कि राज्य की राजधानी कोलकाता में फुटपाथों और सड़कों के किनारे अवैध रूप से लगाए गए हॉकरों के स्टॉल हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कार्रवाई चल रही है, उसी तरह कोलकाता में भी अवैध कब्जे हटाने का अभियान चलेगा।

रविवार सुबह मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने कहा कि रेलवे स्टेशन हो या कोलकाता के फुटपाथ और सड़क किनारे की जगहें, ये कारोबार चलाने के लिए नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग इन जगहों पर अवैध कब्जा कर व्यापार कर रहे हैं और जिन्होंने पहले ऐसे कब्जों को बढ़ावा दिया, उन्हें यह बात समझनी होगी।

उन्होंने कहा कि फुटपाथ और पैदल रास्ते आम लोगों के लिए होते हैं, जो सरकार या नगर निकाय को टैक्स देते हैं। ऐसे में इन जगहों को अतिक्रमण मुक्त रखना जरूरी है ताकि राहगीरों को परेशानी न हो।

दिलीप घोष ने यह भी कहा कि कई जगह अवैध कब्जों के कारण दुकानों के प्रवेश द्वार तक बंद हो जाते हैं, जबकि उन दुकानों के मालिक भी सरकार को टैक्स देते हैं। ऐसे में यह पैदल यात्रियों और वैध दुकानदारों दोनों के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि फुटपाथों पर कब्जे की वजह से लोगों को मजबूर होकर सड़क के बीच से चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। पहले से ही कोलकाता की सड़कें भारी यातायात दबाव से जूझ रही हैं और रोज जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और भी बड़ा मुद्दा बन जाती है।

मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि अवैध कब्जा करने वाले लोग स्वयं ही फुटपाथ और सड़क किनारे की जगह खाली कर दें, अन्यथा राज्य सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी।

कोलकाता में फुटपाथों पर अवैध कब्जे की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। कई प्रमुख इलाकों में लोग फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाते और इस कारण अक्सर राहगीरों तथा अवैध कब्जा करने वालों के बीच विवाद की स्थिति भी बनती रही है। सड़कों पर बढ़ती भीड़ और दुर्घटनाओं के पीछे इसे एक बड़ी वजह माना जाता रहा है।

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