सारण, 22 जून (हि.स.)। जिले में भूमि की सरकारी खरीद-बिक्री अब महंगी हो गई है। जिला निबंधक द्वारा जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी रविंद्र कुमार के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार जिले के सभी अंचलों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी की दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है। यह संशोधन बिहार स्टाम्प लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण नियमावली के नियमों के तहत किया गया है।
नए आदेश के तहत शहरी क्षेत्रों नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत तथा वर्तमान एमवीआर में चिन्हित पेरिफेरल क्षेत्रों के राजस्व मौजों में प्रति डिसमिल सरकारी दर को सीधे दो गुना सत प्रतिशत वृद्धि कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व मौजों के लिए प्रति डिसमिल न्यूनतम मूल्यांकन दर में 1.6 गुना की वृद्धि की गई है।
जिला निबंधक कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संशोधित और बढ़ी हुई ये नई दरें अधिसूचना जारी होने की तिथि 19 जून 2026 से पूरे जिले में प्रभावी रूप से लागू हो चुकी हैं।
अब इस तिथि के बाद से जमीन की रजिस्ट्री इन नए सरकारी रेट के आधार पर ही की जाएगी, जिससे जमीन खरीदारों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
