नई दिल्ली, 2 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राजधानी में निरंतर गिर रहे भूजल के स्तर को लेकर अपनी गंभीर चिंता प्रगट की है और इसके लिये दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने पिछले दस साल से अपना सारा वक्त और ऊर्जा भ्रष्टाचार के नये नये तरीके ईजाद करने में लगाई है और सरकार की निष्क्रियता का खामियाजा दिल्ली की जनता को भोगना पड़ रहा है।

विजेंद्र गुप्ता ने ‘सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड’ की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार पर भूजल प्रबंधन में विफलता का आरोप लगाया। सरकार की लापरवाही के कारण राजधानी के नागरिक गंभीर भूजल संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा यदि इस दिशा में तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली में स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि राजधानी के कुछ क्षेत्रों में भूजल का दोहन उपलब्ध मात्रा से भी ज्यादा किया जा रहा है। यह समस्या औद्योगिक और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में और गंभीर हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में शत प्रतिशत पानी का दोहन हुआ है, जो कि इस भयावह स्थिति को स्पष्ट करने के लिये काफी है।

इसके अलावा भूजल की घटती गुणवत्ता पर भी गुप्ता ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की इस रिपोर्ट से भूजल की गुणवत्ता की जो तस्वीर सामने आई है वह चौकाने वाली है। भूजल में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली में 23.3% अधिक पाई गई। शाहदरा, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम जैसे क्षेत्रों में समस्या सबसे अधिक गंभीर पाई गई है। इसके अतिरिक्त भूजल में फ्लोराइड और नाइट्रेट का स्तर भी उच्च स्तर पर पहुंच चुका है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा है। क्योंकि ज्यादा फ्लोराइड प्रदूषण से हड्डियों की फ्लोरोसिस जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। पानी में नाइट्रेट का उच्च स्तर भी ब्लू बेबी सिंड्रो जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की अनदेखी ने भूजल संकट को विकराल बना दिया है। विशेषज्ञों की चेतावनियों के बावजूद सरकार ने भूजल का दोहन रोकने और भूजल को बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस योजना लागू नहीं की। अवैधरूप से बोरवैल से जमीन से पानी निकालने वालों पर सरकार ने कोई नकेल नहीं कसी। जिसके चलते आज भी लाखों अवैध बोरवेल टैंकर माफिया सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को पर्याप्त और साफ पानी उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और यह बड़े दुख का विषय है कि दिल्ली सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रही है। भूजल दिल्ली की जीवनरेखा है। उन्होंने दिल्ली सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने और इस संकट के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी