मंडी, 23 जून (हि.स.)। अतिरिक्त उपायुक्त गुसिमर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में खंड विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, बीपीएल तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मनरेगा के तहत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों, सोशल ऑडिट, ई-केवाईसी, लंबित कार्यों, समयबद्ध भुगतान, रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन तथा शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों को पूरा किया जाए। समीक्षा के दौरान गुरसिमर सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून माह तक जिले में 14.70 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध अब तक 3.33 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। जिले में मनरेगा के 2 लाख 90 हजार 962 सक्रिय श्रमिकों में से 2 लाख 64 हजार 700 श्रमिकों की ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। अतिरिक्त उपायुक्त ने शेष पात्र श्रमिकों की ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सोशल ऑडिट के लंबित मामलों तथा वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने एटीआर 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने और वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प से संबंधित लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए इनके कार्यान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।