जम्मू, 2 दिसंबर (हि.स.)। नेशनल मजदूर कांफ्रेंस (एनएमसी) के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस साल जुलाई से बकाया 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की किस्तों को तुरंत जारी करने का आह्वान किया है। शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार और लद्दाख सहित कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ये वेतन वृद्धि पहले ही दे दी है।

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शास्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि डीए वेतन का एक अभिन्न अंग है और एक नियमित वित्तीय मामला है। उन्होंने सरकार से अनावश्यक देरी से बचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा डीए जारी होने से आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मूल्य सूचकांक से इसके संबंध का हवाला देते हुए डीए को आयकर के दायरे से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा।

इसी बीच शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8वें वेतन आयोग के गठन में तेजी लाने की अपील की जिसमें इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी शामिल है। उन्होंने वेतन आयोग के बारे में चल रहे भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा शुरू करने के महत्व पर जोर दिया। एनएमसी नेता ने अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी उठाईं जिनमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के नियमित होने तक नियमित मासिक वेतन संवितरण के लिए एक अलग वेतन शीर्ष, दैनिक वेतन को बढ़ाकर 600 रूपये करना, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण और लंबित सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और ग्रेच्युटी मामलों का निपटारा किया जाना, श्रम कल्याण बोर्ड की स्थापना और जम्मू-कश्मीर में सभी केंद्रीय श्रम कानूनों को लागू करना, जम्मू-कश्मीर के पेंशनभोगियों को 1,000 रूपये का मासिक चिकित्सा भत्ता देना, उन्हें उनके केंद्र सरकार के समकक्षों के साथ संरेखित करना आदि शामिल है।

शास्त्री ने लिपिक कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगतियों के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के निर्देशों को तत्काल लागू करने का भी आग्रह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजन बाबू खजूरिया, बीएस जामवाल, सुरिंदर कुमार, रमेश शर्मा और अन्य सहित कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा