जम्मू,, 21 अप्रैल (हि.स.)। कश्मीर के मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक ने सोमवार को बताया कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वक्फ बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं और वक्फ संपत्तियों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर समुदाय की गहरी चिंता को दर्शाता है। बडगाम में सैयद बाकिर साहब के निवास पर आयोजित एक शोक सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मीरवाइज़ ने कहा कि वक्फ संपत्तियाँ इस्लामी उद्देश्यों के लिए दान की गई धार्मिक सम्पत्तियाँ होती हैं, जिनका प्रबंधन इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप समुदाय द्वारा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों की दखलअंदाजी इन संस्थाओं की पवित्रता और स्वतंत्रता को कमजोर करती है। जब हम खुद किसी अन्य धर्म के बोर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो मुस्लिम समुदाय को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मीरवाइज़ ने वक्फ बिल की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक मामलों में समुदाय की राय लेना अनिवार्य है। उन्होंने भारत की न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान लेगा और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करेगा। न्याय सभी नागरिकों के लिए समान रूप से होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ी है। अंत में, मीरवाइज़ ने सभी वर्गों से अपील की कि वे धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए एकजुट रहें।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता