लखनऊ, 22 मई (हि.स.)। प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने शुक्रवार को नागरिक आपूर्ति व्यवस्था के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, घटतौली, जमाखोरी, अवैध वसूली और गरीबों के अधिकारों में बाधा डालने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार कठोर कार्रवाई करेगी।

मंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न वितरण और उपभोक्ता हितों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की अनियमितता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले, तौल में चोरी करने वाले और सरकारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर जेल भेजने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी भी यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि लापरवाही, भ्रष्टाचार, संरक्षण देने या शिकायतों की अनदेखी करने की स्थिति में जवाबदेही तय होगी। दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जनता को पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। गरीब, किसान, मजदूर और पात्र लाभार्थी का अधिकार सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रदेश में खाद्य एवं रसद व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गरीब का हक छीनने वालों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से काम करेगा।

मनोज पाण्डेय ने निर्देश देते हुए कहा कि ऑयल एजेंसियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तेल एव गैस की खपत को ध्यान में रखते हुए गैस पेट्रोलियम की आपूर्ति समस्त आउटलेट और गैस एजेंसी सुनिश्चित करें। जिससे बैकलॉग ज्यादा दिनों का ना रहे, तथा उपभोक्ताओं को समय से उचित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल/डीजल) व गैस उपलब्ध हो सके।