जम्मू, 1 मई । जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) ने जम्मू के शेर-ए-कश्मीर भवन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिनमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी, युवा सेवा और खेल, एआरआई और प्रशिक्षण मंत्री सतीश शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, विधायक गुरेज नजीर गुरेजी, अतिरिक्त महासचिव और पूर्व मंत्री अजय सढोत्रा, प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता, प्रांतीय सचिव शेख बशीर अहमद आदि शामिल थे।

कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और शिकागो में हेमार्केट नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट के मौन के साथ हुई - यह श्रम इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने वैश्विक श्रमिक अधिकारों की नींव रखी। इस अवसर पर जेकेएनसी श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नार सिंह ने मंत्री और सीएम के सलाहकार को एक ज्ञापन सौंपा। दस्तावेज़ में श्रमिक समुदाय की प्रमुख मांगों को रेखांकित किया गया जिसमें न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन, दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों का नियमितीकरण, संघर्षरत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) का पुनरुद्धार, निजी क्षेत्र में ठेका श्रम का उन्मूलन, पेंशन प्रावधान, समय पर डीपीसी और गैर-प्रदूषणकारी, रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों का निर्माण शामिल है। अपने संबोधन में मंत्री सतीश शर्मा ने घोषणा की कि दैनिक वेतनभोगियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक समर्पित समिति का गठन किया गया है और स्थानीय युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से दो नए आईटी पार्कों की आगामी स्थापना पर प्रकाश डाला। उन्होंने सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के महत्व पर भी जोर दिया और श्रम प्रकोष्ठ की मांगों के लिए पार्टी के समर्थन का आश्वासन दिया।

नासिर असलम वानी ने मजदूर दिवस के गहन महत्व पर जोर देते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, श्रम शक्ति के अथक प्रयासों के लिए श्रद्धांजलि बताया। अजय सढो त्रा ​​ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने, भविष्य निधि तक पहुंच को सुव्यवस्थित करने और व्यापक पेंशन कवरेज की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं रतन लाल गुप्ता ने श्रम कल्याण को नया जम्मू और कश्मीर के दृष्टिकोण के लिए केंद्रीय बताया। उन्होंने शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दूरदर्शी प्रयासों को श्रद्धांजलि दी और सरकार से सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्डों में श्रमिक समुदाय के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का आग्रह किया ताकि उनकी आवाज़ सुनी जा सके।