कोहिमा, 29 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नगालैंड में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर माध्यमिक छात्रवृत्ति हेतु 37 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी लाभार्थियों को धनराशि वितरित करेगी।

राज्य सरकार के एक सूत्र ने शनिवार को बताया कि संबंधित पक्षों ने छात्रवृत्ति राशि समय पर जारी करने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ समन्वय करने के लिए नगालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इमना अलोंग के प्रति आभार व्यक्त किया है। संबंधित पक्षों ने धनराशि जारी करने के लिए मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग के साथ ही केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया।

सरकारी सूत्र ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किया गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की अंतिम किस्त, 1274.01 लाख रुपये, वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। यह किस्त 31 मार्च (2025) को या उससे पहले जारी होने की उम्मीद है।

सूत्र ने बताया कि नगालैंड के मंत्री तेम्जेन इम्ना अलोंग ने 24 मार्च को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ज्वेल ओरंग से मुलाकात की और नगालैंड में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की बकाया किश्तों को जारी करने की मांग की। उसी दिन केंद्रीय मंत्री ज्वेल ओरांग ने तेम्जेन इम्ना को आश्वासन दिया कि अंतिम किस्त बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय