जम्मू। स्टेट समाचार
महत्वाकांक्षी पहल ’पीएमजीएसवाई’ का चौथा चरण जल्द ही जम्मू और कश्मीर में छूटे हुए क्षेत्रों को जोड़ने के लिए शुरू किया जाएगा। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई। बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की निदेशक रीना नज़र, निदेशक वित्त आरएंडबी मज़हर हुसैन, पीएमजीएसवाई जम्मू/कश्मीर के मुख्य अभियंता और पीएमजीएसवाई-4 के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने कहा “दिसंबर 2000 में शुरू होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन ने ग्रामीण लोगों की आय में सुधार करने में काफ़ी मदद की है। जनगणना 2001 के अनुसार पीएमजीएसवाई-1 के तहत लगभग 99.5 प्रतिषत पात्र बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। ग्रामीण विकास और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के कारण हाल के दिनों में बड़े आकार में आ गई कुछ बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों के ज़रिए कनेक्टिविटी की ज़रूरत है।”  उन्होंने कहा कि इन बस्तियों को कवर नहीं किया जा सका और इसके लिए विशेष हस्तक्षेप की ज़रूरत है और जम्मू-कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश में पीएमजीएसवाई के चरण-4 को शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।
बैठक में बताया गया कि जम्मू-कश्मीर की लगातार मांग पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 की जनगणना को असंबद्ध बस्तियों की पात्रता का आधार मानते हुए ग्रामीण आबादी को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई-4 शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी पात्र बस्ती मानचित्रित न रह जाए और इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपेक्षित सर्वेक्षण पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक जनसंख्या वाली 1500 में से 700 बस्तियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यह भी बताया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2024 को पीएमजीएसवाई-4 को मंजूरी दे दी है, ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के मद्देनजर पात्र हो चुकी असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को जोड़ा जा सके, जिसे 2024-25 से 2028-29 तक लागू किया जाएगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई-4 के असंबद्ध बस्तियों की डिजिटल मैपिंग के लिए “पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क ऐप” नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तदनुसार, विभाग ने पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क ऐप का उपयोग करके 2011 की जनगणना के अनुसार पात्र बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सड़क परियोजना के संरेखण को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।