हरियाणा सरकार ने अवकाश के बावजूद खेल विभाग के दफ्तर खोले

चंडीगढ़, 27 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स ग्रेडेशन नीति में संशोधन के बाद खिलाड़ियों को इसका तत्काल लाभ देना शुरू कर दिया है। नई नीति की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सरकार ने शनिवार, रविवार और सोमवार को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद प्रदेश के सभी जिला खेल कार्यालय खुले रखने के निर्देश दिए हैं।

खेल विभाग के निदेशक पार्थ गुप्ता के निर्देश पर मुख्यालय से शुक्रवार देररात सभी चार खेल मंडलों अंबाला, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम के उपनिदेशकों तथा सभी जिला खेल अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तीनों दिन कार्यालय खोलकर पात्र खिलाडिय़ों के स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएं, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी खिलाड़ी को देरी का सामना न करना पड़े।

खेल विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में आयोजित 27वें हरियाणा स्टेट गेम्स के पहले चरण में करीब 8500 खिलाडिय़ों ने भाग लिया था। इनमें 2662 खिलाड़ी पदक जीतने में सफल रहे। संशोधित स्पोर्ट्स ग्रेडेशन नीति लागू होने के बाद इन सभी पात्र खिलाडिय़ों को पहली बार ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। विभाग का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में खिलाड़ी सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित खेल कोटे का लाभ उठा सकेंगे।

हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कप्तान जसविंद्र सिंह मीनू बेनीवाल ने शनिवार को कहा कि स्पोर्ट्स ग्रेडेशन नीति में किया गया संशोधन हरियाणा के खिलाडिय़ों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, खेल मंत्री गौरव गौतम और खेल विभाग ने खिलाडिय़ों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया है। अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की स्पष्ट मान्यता मिलने से पात्र खिलाडिय़ों को समय पर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिल सकेंगे और उन्हें सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसकी शुरूआत आज से ही कर दी गई है। अवकाश के बावजूद खिलाडिय़ों को ग्रेडेशन सर्टीफिकेट जारी किए जाएंगे।

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