देहरादून, 24 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी के सहयोग से युद्धस्तर पर अभियान चलाया जाएगा।

सोमवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार की ओर से नि:शुल्क टीबी परीक्षण और उपचार प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हैं। वर्ष 2023 में उत्तराखंड को केन्द्र सरकार की ओर से 1424 ग्राम पंचायतों को टी.बी. मुक्त पंचायत प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2024 में राज्य में 2227 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत घोषित करने के लिए चिन्हित किया गया है।

एन.एच.एम. की मिशन निदेशक स्वाति एस. भदौरिया ने बताया कि 2024 में केन्द्र सरकार, उत्तराखंड को 28,000 टीबी रोगियों को खोजे जाने का लक्ष्य दिया था। इसके सापेक्ष लक्ष्य से अधिक 29,319 (105%) टीबी रोगियों की पहचान कर उन्हें उपचार दिया जा रहा है। टीबी रोकथाम के लिए राज्य में 95 टीबी यूनिट और 157 जांच केंद्र कार्यरत हैं, जहां आधुनिक तकनीकों से टीबी की शीघ्र पहचान हो रही है। 2024 में 90 प्रतिशत टीबी मरीजों को सफलतापूर्वक उपचार उपलब्ध कराया गया।

कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि टीबी को हराने के लिए सिर्फ सरकार के प्रयास ही काफी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है।

टीबी स्कोर के आधार पर जनपदों को सम्मानित किया गया। जिसमें जनपद देहरादून को प्रथम स्थान, चंपावत को द्वितीय तथा रुद्रप्रयाग को तृतीय स्थान के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में टीबी रोगियों को सहायता देने वाले 11 नि-क्षय मित्रों को भी सम्मानित किया गया। जिसमें हिमालय ड्रग कंपनी, हंस कल्चरल सेंटर, इंडियन ऑयल कॉपरेशन, मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद नेत्रालय रुद्रप्रयाग, आस संस्था, बालाजी सेवा संस्थान, होप फाउंडेशन, साई इंस्टीट्यूट, हिमालयन इंस्टीट्यूट, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी को सम्मानित किया गया। साथ ही 15 टी.बी. मुक्त पंचायतों को भी पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल को लॉन्च किया गया। पोर्टल के माध्यम से राज्य के जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच, बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड और रेफरल्स की रीयल-टाइम ट्रैकिंग ब्लॉक, जनपद राज्य स्तर से की जाएगी, जिससे बच्चों का समय पर बीमारियों से निदान और उपचार में सहायक होगा।

कार्यक्रम में डॉ. एचसीएस मार्तोलिया निदेशक स्वास्थ्य महानिदेशालय, डॉ. मनु जैन निदेशक एनएचएम, डॉ. मनोज शर्मा मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून, डॉ अजय नगरकर, डॉ. अर्चना ओझा, डॉ. भास्कर जुयाल सहायक निदेशक एनएचएम, डॉ. जितेंद्र नेगी सयुक्त निदेशक, डॉ मनोज वर्मा जिला क्षय रोग अधिकारी देहरादून, डॉ. विकास पांडे, सूरज रावत, अनूप ममगाईं, आदि अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार