रेवाड़ी, 21 अक्टूबर (हि.स.)। बिजली के नए-नए उपकरणो के अस्तित्व में आने के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बिजली बनाने के परम्परागत स्त्रोत उसी तेजी से घटते जा रहे है। ऐसे समय में ऊर्जा सरंक्षण और सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग ही एक मात्र उपाय है। इसी के दृष्टिगत बिजली की खपत कम करने वाले सरकारी, गैर.सरकारी व औधोगिक और व्यवसायिक संस्थानो के लिए सरकार ने 2 लाख रुपए तक का ऊर्जा सरंक्षण पुरस्कार देने की योजना लागू की है।

अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने सोमवार को बताया कि ऐसे संस्थान जिनमे एक मेगावाट से अधिक का अधिभार हो, को इस योजना में शामिल किया जाएगा। बड़े औधोगिक व व्यवसायिक संस्थानोंए जिनमें एक मेगावाट से अधिक लोड के उपभोक्ता को पुरस्कार राशि के तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा सर्टिफिकेट एवं शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा।

पंजीकृत एम.एस.एम.ई. औधोगिक संस्थान, जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक है, ऐसे उपभोक्ताओं को पुरस्कार राशि के रूप में दो लाख रूपये तक का ईनाम दिया जाएगा। इसी तरह सरकारी भवन व कार्यालय जिनका कनेक्टिंग लोड 30 किलोवाट से 500 किलोवाट तक है, उनको एक लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऊर्जा सरंक्षण क्षेत्र में कोई नया अनुसंधान एवं विकास का उल्लेखनीय कार्य किया हो तो उसे भी 2 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसलिए वर्ष 2023-2024 के लिए आवेदन आमन्त्रित किये जा रहे है। कोई भी व्यक्ति, संस्थान या औधोगिक इकाई अपने नामांकन भरकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, रेवाड़ी के कार्यालय में कमरा नं0 205 मे 5 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट पर या किसी भी कार्य दिवस मे अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला