धौलपुर पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग, परिवहन निरीक्षकों ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान

जयपुर, 3 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्दी में निरीक्षकों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में सोमवार रात 11 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की है। संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी ने इस घटनाक्रम को परिवहन विभाग के कार्यों में बाधा डालने और निरीक्षकों को भयाक्रांत करने की सोची-समझी साजिश करार दिया है।

राजस्थान परिवहन विभाग का वार्षिक राजस्व लक्ष्य 8,000 करोड़ रुपये है, जिसमें पिछले वर्ष 7,000 करोड़ रुपये की उपलब्धि दर्ज की गई थी। इस राजस्व का मुख्य स्रोत चालान, प्रवर्तन शुल्क, वाहन पंजीकरण शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट फीस जैसे मद हैं। अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि विभाग में कार्यरत 171 फ्लाइंग स्क्वॉड यातायात नियमों की सख्ती से पालना करवाते हैं। यदि निरीक्षकों का कार्य बहिष्कार जारी रहता है, तो प्रतिदिन लगभग 5 से 10 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा, जिससे सरकार को गंभीर वित्तीय क्षति झेलनी पड़ सकती है। सोमवार को परिवहन निरीक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त आयुक्त रेनू खंडेलवाल और ओ.पी. बकर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा को भी ज्ञापन भेजा गया। हालांकि विधानसभा सत्र के देर रात तक चलने के कारण प्रतिनिधिमंडल की उपमुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन परिवहन सचिव और विभाग को इस हड़ताल की सूचना दे दी गई है। संघ ने सरकार से मांग की है कि धौलपुर के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष चौधरी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा और प्रदेश की पूरी परिवहन व्यवस्था ठप हो सकती है।

राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने हड़ताल के दौरान सभी निरीक्षकों को अपने फ्लाइंग स्क्वॉड वाहनों को कार्यालय में खड़ा करने और अलग-अलग क्षेत्रों में टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार और जनता इस कार्य बहिष्कार के प्रभाव को महसूस कर सकें। संघ ने आदेश दिया है कि हड़ताल के दौरान कोई भी निरीक्षक नियमित कार्यों का निष्पादन नहीं करेगा। संघ के अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने परिवहन निरीक्षकों को धमकाने और उनके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास किया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने में देरी की, तो आंदोलन प्रदेशव्यापी रूप ले सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

   

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