जम्मू 25 जनवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक इकाइयों की भयावह स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। इस बीच उन्होंने मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र के प्रति उदासीन रवैये के लिए लगातार सरकारों को जिम्मेदार भी ठहराया है।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा जम्मू.कश्मीर के लिए औद्योगिक विकास योजना को बढ़ाने के आश्वासन के बारे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रतन लाल गुप्ता ने कहा कि संघर्षरत औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पिछले दस वर्षों में कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। उन्होंने दुख जताया कि सरकार बड़े.बड़े दावे कर रही है लेकिन समर्थन और उचित नीति ढांचे की कमी के कारण उद्योगपतियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू में औद्योगिक क्षेत्र गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है जिसमें कई इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं और अन्य बंद होने के कगार पर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बार.बार अपील के बावजूद सरकार इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कोई पर्याप्त वित्तीय राहत देने या वाणिज्य और उद्योग के अनुकूल नीतियां पेश करने में विफल रही है।

वरिष्ठ एनसी नेता ने मौजूदा उद्योगपतियों की दुर्दशा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी प्रशासन की गैर.उत्पादक नीतियों के कारण संघर्ष कर रहे हैं जो लगभग एक दशक से अपरिवर्तित हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और औद्योगिक हितधारकों के बीच संवाद की कमी ने स्थिति को और खराब कर दिया है जिससे स्थानीय व्यापार मालिकों के बीच अनिश्चितता और वित्तीय संकट पैदा हो गया है। गुप्ता ने मौजूदा उद्योगों के लिए विस्तार मॉडल की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू.कश्मीर में उद्योगपतियों के लिए उचित स्टार्टअप इकोसिस्टम का अभाव है। उन्होंने बताया कि कोई भी बड़ा स्टार्टअप उद्यम जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है जिसका मुख्य कारण अच्छी तरह से तैयार की गई योजनाओं और वित्तीय प्रोत्साहनों का अभाव है। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू क्षेत्र में कोई भी बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हुई है जो सरकार के तेजी से औद्योगीकरण के दावों का खंडन करती है। इसके बजाय उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही और सक्रिय उपायों की कमी के कारण उद्योगपति वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष ने केंद्रीय और राज्य राजकोषीय प्रोत्साहनों के माध्यम से मौजूदा और नई दोनों औद्योगिक इकाइयों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता मांगी। उन्होंने सरकार से उद्योगपतियों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति में सुधार लाने का भी आग्रह किया।

इसके अलावा उन्होंने जम्मू में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन केंद्र और एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना का आह्वान किया जिससे न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे।

रतन लाल गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी सरकार की व्यापारिक समुदाय को समर्थन देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और प्रशासन से आग्रह किया कि वह मरते हुए औद्योगिक क्षेत्र को बचाने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / मोनिका रानी