जींद, 22 अप्रैल (हि.स.)। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पैंशनर्ज फैडरेशन के आह्वान पर मंगलवार को लोकसभा में पैंशन वित्त विधेयक 2025 पास करने के विरोध में एवं पैंशन भोगियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जींद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद लघु सचिवालय प्रांगण में प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम नायब तहसीलदार बलवान जाखड़ को ज्ञापन सौंपा।

नायब तहसीलदार ने विश्वास दिलाया कि उन्हें सौंपे गये ज्ञापन को उपायुक्त जींद के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में भिजवा दिया जाएगा। इस जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला जींद के प्रधान विक्रम सिंह ने की। उन्होंने कहा कि पैंशन हमारा हक है कोई खैरात नहीं। लोकसभा में पैंशन वित्त विधेयक पास करने के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि सरकार पैशनभोगियों के विरोध वाले इस विधेयक को वापस ले और रिटायर कर्मचारियों के हितों एवं अधिकारों का संरक्षण करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने यह विधेयक वापस नहीं लिया गया तो संघ की तरफ से भविष्य में तीव्र आंदोलन व अन्य विरोध कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

उन्होंने रिटायर्ड कर्मचारियों के विभिन्न पैंशनर्ज संगठनों से अपील की कि वे आपसी भाईचारा एवं एकता को मजबूत बनाएं और अपने अधिकारों व हितों के लिए संघर्ष करें तभी सफलता मिलेगी। इस अवसर पर विभिन्न पैंशनर्ज संगठनों के पदाधिकारियों व अन्य रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी अपने-अपने विचार एवं सुझाव रखे। सभी ने एकजुटता के साथ रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों व अधिकारों की आवाज उठाई और रिटायर्ड कर्मचारियों के अहित वाले इस काले कानून को वापस लेने की सरकार से मांग की ताकि बुजुर्ग नागरिकों पैंशनर्ज को भी जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकें।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा