नई दिल्‍ली, 20 नवंबर (हि.स)। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने गुरुवार को यहां अंतर विभागीय समन्वय समिति (आईडीसी) बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक भारत में विदेशी बैंकों की ब्रांच, प्रतिनिधि कार्यालय और सहयोगी शाखाएं खोलने से संबधित थे। बैठक में गृह मंत्रालय (एमएचए), विदेश मंत्रालय (एमईए), वाणिज्य विभाग (डीओसी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)के सदस्य मंत्रालय शामिल रहे।

वित्‍त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अंतर विभागीय समन्वय समिति ने यह बैठक रिजर्व बैंक से मिले प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई थी। बैठक में भारत में विदेशी बैंकों की ब्रांच, प्रतिनिधि कार्यालय और सहायक शाखा खोलने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही समिति ने ऐसे ही प्रबंधों के जरिए विदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे भारतीय बैंकों के प्रस्तावों की भी समीक्षा की। इसके अलावा अंतर विभागीय समन्वय समिति ने भारत में अपनी मौजूदा शाखा को दूसरी जगह ले जाने के लिए विदेशी बैंकों की अनुमति मांग पत्र की जांच की। सोच-विचार के बाद समिति ने प्राप्त प्रस्तावों की सिफारिश की।

अंतर विभागीय समन्वय समिति, वित्तीय सेवाएं विभाग के तहत काम करती है। यह विदेशी और घरेलू दोनों तरह के बैंकों से ऐसे प्रस्तावों की जांच करने के लिए नोडल प्राधिकरण के तौर पर काम करती है। उल्‍लेखनीय है कि अपनी सिफारिशों पर पहुंचने से पहले समिति पूरी और आम सहमति पर आधारित तरीका सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग समेत सदस्य मंत्रालयों से सलाह करती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर