देहरादून, 06 मार्च (हि.स.)। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के बिना किसी भी राज्य या देश की प्रगति संभव नहीं है। उत्तराखंड सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

गुरुवार को सर्वे चौक स्थित आईआईटी ऑडिटोरियम में सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने सेतु आयोग की ओर से आयोजित महिला सशक्तिकरण” विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बातें कही। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, आर्थिक समावेशन और नीति-निर्माण से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

इस मौके पर उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने कहा कि राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक अवसरों, उद्यमिता और नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। इस तरह के विचार-विमर्श से हमें नीतिगत सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाने में सहायता मिलेगी।

इस संगोष्ठी में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय पहल, उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और उद्यमिता के अवसर, जेंडर बजटिंग और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण,स्थानीय नेतृत्व और पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका,यूएन विमेन की प्रतिनिधि ने महिला आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख पहलों को साझा किया गया।

इस दौरान सलाहकार, सेतु आयोग ने उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण की रणनीतियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान सफल महिला उद्यमियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए ठोस रणनीतियों पर चर्चा की।

संगोष्ठी के अंत में सेतु आयोग की ओर से एक रणनीतिक नोट प्रस्तुत किया गया, जिसमें महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भविष्य की रूपरेखा तय की गई।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुसुम कंडवाल, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, उत्तराखंड, राजशेखर जोशी, माननीय उपाध्यक्ष सेतु आयोग, उत्तराखण्ड, राधिका झा, सचिव, ग्रामीण विकास,उत्तराखंड शासन, डॉ. भावना शिंदे, सलाहकार, सेतु आयोग उत्तराखंड, डॉ. प्रिया ज़ाडू, पद्माक्षी बड़ोनी, डॉ. ज्योति मारवाह, साधना देवी, रंजना रावत, कोमल, कविता अवस्थी, चंद्रकला देवी, आतिफ़ जंग, जूही गर्ग, रीचा घनसियाल, मनमोहन मैनाली, आरती बलोदी आदि उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार