- राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय
गुवाहाटी, 27 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में आज हुई असम मंत्रिमंडल की बैठक दिवाली पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कई खुशखबरी लेकर आई है।
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, जिन कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, उन्हें दिसंबर से तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा।
आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा लोक सेवा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए इस साल जुलाई से मिलने लगेगा। नतीजतन, राज्य कर्मचारियों को अब चार महीने का एरियर मिलेगा। बकाया राशि का भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा, जिसमें दिसंबर में 25 प्रतिशत, जनवरी में 25 प्रतिशत, फरवरी में 25 प्रतिशत तथा मार्च में 25 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर 28 अक्टूबर को वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम चाय बागान भविष्य निधि योजना के तहत 15 हजार रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारी या श्रमिक को भविष्य निधि से कटौती नहीं होती थी। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि वेतन या मजदूरी की परवाह किए बिना सभी कर्मचारी और श्रमिक पीएफ में शामिल किये जाएंगे। कैबिनेट ने नाबार्ड की 97 सड़क परियोजनाओं और 70 लघु सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी।
36 सरकारी इंजीनियरों की भर्ती करने का भी निर्णय लिया गया, जो पहले लोक निर्माण विभाग में काम कर रहे थे, लेकिन एपीएससी में चयनित नहीं हुए थे, ताकि वे काम करना जारी रख सकें। नवगठित तामुलपुर जिले में आज चुनाव विभाग का गठन किया गया। विभिन्न सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में दवाओं की खरीद के लिए 175 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया गया। कैबिनेट ने असम पुलिस मैत्री योजना के लिए 150 करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने नुमलीगढ़ रिफाइनरी में एक परियोजना में 205 करोड़ रुपये का निवेश करने का भी फैसला किया, जिसमें राज्य सरकार की 26 फीसदी हिस्सेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट ने आज असम में बायोगैस क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने के लिए रिलायंस बायो एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमओयू का उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि रिलायंस असम में जीवाश्म ईंधन के बजाय कितना ग्रीन ऑयल या ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करेगा और असम में इसकी क्षमता का पता लगाएगा।
असम पुलिस ने तीरंदाज जयंत तालुकदार को डीएसपी रैंक देने को भी मंजूरी दी, जिन्होंने राष्ट्रमंडल और ओलंपिक में असम और देश का प्रतिनिधित्व किया था। सीएम ने कहा कि जयंत तालुकदार ने भी इस संबंध में रुचि व्यक्त की है। उन्होंने एक और घोषणा की कि असम में आयोजित होने वाले रास कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए 25 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। रास आयोजित करने के लिए प्रशासन को कोई शुल्क नहीं देना है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि एडीआरई परीक्षा के परिणाम फरवरी में जारी किए जाएंगे। इसमें उत्तीर्ण होने वाले सभी को नौकरियां दी जाएगी। इनके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश
