जम्मू, 3 अप्रैल (हि.स.)। शिवसेना (यूबीटी) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा लौटाने को लेकर समय सीमा घोषित करने को कहा है अन्यथा तमाम केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू कश्मीर के दौरों के दौरान काली पट्टी बांध विरोध दर्ज करने तथा जुमला दिवस घोषित करने की चेतावनी दी है।

मनीष साहनी ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि वह जारी संसद सत्र में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे। साहनी ने कहा कि पिछले पांच सालों से मौखिक आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2019 के बाद संसद के किसी भी सत्र में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

इतना ही नहीं जम्मू संभाग के भाजपा सांसदों ने भी सत्र के दौरान राज्य दर्जा बहाली के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। साहनी ने कहा कि 'सब चंगा होने ' के दावों के बावजूद हमारा राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जा रहा है।

वहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस बल को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। हाल ही में एलजी ने दर्जनों अधिकारियों के तबादले और फेरबदल कर निर्वाचित उमर सरकार को याद दिलाया है कि सत्ता की बागडोर किसके हाथ में है। जनता की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारों का नहीं होना गैर-लोकतांत्रिक व मतदान के अधिकार को खोखला साबित करता है।

साहनी ने चेतावनी दी कि अगर राज्य का दर्जा बहाली की समय सीमा घोषित नहीं की गई तो शिवसैनिक आगामी गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू-कश्मीर दौरे और भविष्य में भाजपा के सभी केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे और उस दिन को जुमला दिवस घोषित किया जाएगा। साहनी ने जनता से भी काली पट्टीया बांधकर अपना विरोध दर्ज करने तथा राज्य दर्जा बहाली के अभियान को समर्थन करने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता