- जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, विविध देय, मुख्य देय सहित कर करेत्तर के प्रगति की समीक्षा कर ली जानकारी

मीरजापुर, 27 अगस्त (हि.स.)। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कलेक्टेट सभागार में राजस्व वसूली से सम्बन्धित अधिकारियों की विभिन्न मदों के प्रगति की समीक्षा मंगलवार को की। मुख्य देय, विविध देय एवं श्रम देय में वसूली प्रगति काफी खराब होने पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी चुनार को शो-काज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कहा कि कार्य योजना बनाकर अगले माह अपेक्षित प्रगति ले आएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील चुनार में अमीनों सहित राजस्व स्टाफ होने के बावजूद भी वसूली प्रगति खराब होना चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी प्रत्येक दिवस पर नायब तहसीलदार व अमीनवार समीक्षा करें तथा खराब प्रगति लाने पर अमीनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान वाणिज्य कर एवं विद्युत विभाग के वसूली प्रगति एवं विभिन्न शिकायतों के निस्तारण की प्रगति खराब होने पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कार्यगुजारी में सुधार लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्युत बिलों एवं जीएसटी के बड़े बकायेदारो पर अभियान चलाकर वसूली की कार्रवाई करें अथवा उनके विरूद्ध नियमानुसार न जमा करने पर अन्य कार्यवाही भी सुनिश्चित करें। कर करेत्तर में स्टाम्प, लोक निर्माण विभाग, आबकारी की मासिक लक्ष्य कम होेने पर कार्य योजना बनाकर बढ़ाए जाने का निर्देश दिया। अधिशासी अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया गया कि दो से पांच किलोवाट के कितने कनेक्शनधारी है तथा उनमें कितने बिल बकायेदार है, इसकी विस्तृत सूची उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार ब्लाकवार सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भी विद्युत देय बकायों की विस्तृत विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि समय से जमा करने की कार्यवाही की जा सके। विभागीय कार्यवाही, खतौनियों का पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण, वरासत आदि की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निविर्वाद वरासत करने का निर्देश सभी तहसीदार को दिया। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के प्रकरण में प्रत्येक बिन्दुवार समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिनका रैकिंग कम मार्जिन पर खराब पाया गया है, वे अगले माह अपेक्षित लाए ताकि रैकिंग में सुधार हो सकेें।

लम्बित पेंशन मामलें में तहसीलदार सदर को शो-काज नोटिस

तहसील लालगंज व सदर में सेवानिवृत्ति के बाद लम्बित पेंशन मामलें एवं विभिन्न प्रकरणों से सम्बन्धित छह माह से ऊपर प्रकरण लम्बित होने पर तहसीलदार सदर को शो-काज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

तहसीलों में पर्याप्त मात्रा में लगे सीसीटीवी कैमरा

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसीलों में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरा, अग्निश्मन यंत्र, कम्प्यूटर तथा जनरेटर जहां आवश्यकता हो डिंमाड कर लगवाना सुनिश्चित कराएं। तहसीलदार सदर से किसानों एवं फरियादियों के बैठने के लिए शेड बनवाने के स्टीमेट की मांग की गई। उन्होने वादों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट में किए गए फैसलों का अनुपालन भी ससमय सुनिश्चित कराया जाए ताकि व्यक्ति लाभान्वित हो सकें।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा / मोहित वर्मा